बजट से जनजातीय समूह को होगा फायदा: अर्जुन मुंडा

रांची (आजाद सिपाही)। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। अर्जुन मुंडा ने कहा है कि अगले तीन साल में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों और सहयोगी स्टाफ की नियुक्ति की जायेगी। देश में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जायेगा। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्ट संस्थान खोले जायेंगे। इस बजट की सात प्राथमिकताएं हैं, जो सप्तऋषि की तरह अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करेंगी। एक नये भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों का जीवन बेहतर और खुशहाल करेगा। मंत्री अर्जुन मुंडा ने आगे बताया कि इनमें समावेशी विकास, समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र इन मुद्दों का समावेश है। देश के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास बेहद जरूरी है।