रांची: विकास आयुक्त अमित खरे की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य योजना प्राधिकृत समिति की बैठक हुई। इसमें वित्त वर्ष 2017-18 के लिए राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा 1,789 करोड़ रुपये की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी। कमेटी द्वारा इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री को की गयी है।
कमेटी द्वारा भेजी गयी अनुशंसा
1. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट अंतर्गत प्राप्त राशि पीएमकेकेवाई के तहत खर्च होगी। इसमें जिला फाउंडेशन ट्रस्ट न्यास परिषद/प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था पर काम होगा। इसके तहत धनबाद, बोकारो, रामगढ़ एवं पश्चिमी सिंहभूम में 26 जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण के लिए 1,050.86 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
2. नगर विकास एवं आवास विभाग की केंद्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत हजारीबाग शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 300.01 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।
3. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की लातेहार पुलिस लाइन निर्माण की योजना हेतु 39.85 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लोहरदगा पुलिस लाइन निर्माण की योजना के लिए 40.75 करोड़ रुपये, गिरिडीह पुलिस लाइन निर्माण की योजना के लिए 38.00 करोड़ एवं कोडरमा पुलिस लाइन निर्माण की योजना पर 38.92 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
4. पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल सरायकेला-खरसावां अंतर्गत कांदरबेड़ा (एनएच-33 पर) से दोमुहानी (जमशेदपुर मरीन ड्राइव पथ पर) पथ (लंबाई 7.722 किमी) का निर्माण होगा। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तानांतरित करते हुए यूटिलिटी शिफ्टिंग के साथ दो लेन में निर्माण कार्य पर 103.59 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है।
5. ग्रामीण विकास (पंचायती राज प्रभाग) विभाग के जिला परिषदों में पेयजल, स्वच्छता, सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाइट (एलइडी) लगाने तथा अन्य आय स्रोतों में वृद्धि के लिए 100.00 करोड़ रुपये।
6. गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के हजारीबाग जिलांतर्गत पदमा स्थित जैप-07 के वाहिनी मुख्यालय के भवन निर्माण के लिए 23.81 करोड़ रुपये।
