रांची: अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग अमित खरे ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 142 घोषणाएं की हैं। इनमें से 29 का निष्पादन प्रथम माह में ही कर दिया गया है। खरे ने सोमवार को सभी विभागीय सचिव के साथ पीइएमएस, आइएफएमएस, ई जीआरएएस तथा ई पेमेंट प्रणाली के क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। इसमें लंबित डीसी बिल, महालेखाकार अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं तथा मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए की गयी घोषणाओं की भी विभागवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिया कि 1 मई से ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान किया जाये। इसके तहत 5000 रुपये से ऊपर का भुगतान सिर्फ ई पेमेंट के जरिये ही होगा। 5000 रुपये से कम की राशि का भुगतान ई पेमेंट या कैश किया जा सकता है। बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गयी कुल 142 घोषणाओं की समीक्षा विभागवार की गयी। अपर मुख्य सचिव ने सभी शेष घोषणाओं को समयबद्ध तरीक से पूरा करने का निर्देश संबंधित विभागों को दिया।
केंद्रीय योजनाओं में शत प्रतिशत लागू होगा पीएफएमएस
विकास आयुक्त ने कहा कि पीएफएमएस को प्रथम चरण में केंद्रीय योजनाओं के लिए शत-प्रतिशत लागू किया जाना है। सभी विभागों द्वारा उनके स्तर से स्कीम हेरारकी स्कीम कंपोनेंट तथा स्कीम इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज का इंट्री किया जाना है। इसे सभी विभाग 1 मई तक संचालित करना सुनिश्चित करेंगे।
