पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर चक्रवाती अम्फन से प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण में हुई धांधली को लेकर राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। शुक्रवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना में बीडीओ दफ्तरों का घेराव लगातार हो रहा है। इसी तरह से चक्रवात प्रभावित जिलों में लगातार लोग सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहत सामग्री वितरण में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। यह चिंताजनक हालात है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसका संज्ञान प्राथमिकता से लेना चाहिए।
राज्यपाल ने कहा कि चक्रवात प्रभावित लोगों की सूची पंचायत स्तर पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए और इसकी समीक्षा करने के बाद अधिकारी स्तर पर ही राहत सामग्रियों का वितरण होना चाहिए ना कि राजनीतिक स्तर पर। अपने ट्वीट में राज्यपाल ने कहा कि चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री का लाभ लेने का अधिकार किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का नहीं बल्कि आम जनता का है और इसमें किसी भी तरह की कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि राज्य में राहत सामग्री वितरण को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी की सरकार ने लापरवाही बरतने वाले पांच बीडीओ के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर राहत सामग्री वितरण में हस्तक्षेप करने और धांधली के आरोप लग रहे हैं।
