आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल की अवधि को एक बार फिर छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार इस दिशा में विचार कर रही है। यह जानकारी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रविवार को मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही अध्यादेश लाने जा रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि दिसंबर 2020 में राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव नहीं होने की स्थिति के कारण त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया था। यह अवधि 15 जुलाई को समाप्त हो रही है, लेकिन अभी कोविड संक्रमण के कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है। इस कारण पंचायतों का विकास बाधित नहीं हो और काम होता रहे, इसके लिए अध्यादेश लाकर एक बार फिर से कार्यकाल को छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
मंत्री आलमगीर आलम ने उम्मीद जाहिर कि स्थिति सामान्य होने के बाद आगामी दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में राज्य में पंचायत चुनाव करा लिया जायेगा। चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से तीसरी बार कार्यकाल को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कार्यकाल बढ़ाने का है प्रावधान
मंत्री ने आजाद सिपाही से बात करते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल दोबारा भी बढ़ाये जाने का प्रावधान है। इसीलिए अध्यादेश लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई कानूनी पेंच नहीं है। सब कुछ प्रावधान के तहत होगा। अभी कोरोना काल है, जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा, झारखंड में चुनाव भी करा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकाल छह माह बढ़ाना, मुखिया की अगुवाई में विकास के लिए टीम गठित करना, जिसे पूरा अधिकार मिले, पर विचार किया जा रहा है। ज्यादा उम्मीद है कि कार्यकाल बढ़ेगा।
