झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटन मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ की अदालत में हुई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार को जवाब देने को कहा था। आज की सुनवाई में झारखंड विधानसभा ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच को लेकर विधानसभा की ओर से सात सदस्यीय कमिटी बनायी है। इस कमिटी की ओर से रिपोर्ट नहीं आयी है। झारखंड विधानसभा की ओर से शपथ पत्र दायर कर जवाब दाखिल किया गया।
विधानसभा को मिला पांच हफ्ते का समय
झारखंड हाईकोर्ट में अजय कुमार मोदी की ओर से दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से दिए गए जवाब पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विधानसभा को पांच सप्ताह में कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। आज की सुनवाई में विधानसभा की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में विधानसभा की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि देश के अलग-अलग राज्यों के विधानसभा से नमाज कक्ष को लेकर एक रिपोर्ट मंगाई गई है। उनकी रिपोर्ट के आधार पर कानूनी पक्ष को देखते हुए इस संबंध में बनी कमेटी अपना रिपोर्ट देगी।
