देहरादून। राजधानी देहरादून में शुक्रवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पूर्व प्रदेश की जनता के सामने यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर जनता ने हमें बहुमत के साथ समर्थन देकर इस मोहर लगाई थी। अब जनता जनार्दन की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं।
धामी ने कहा कि बहुत जल्द राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान बना रहे थे तब उन्होंने देश में समान नागरिक और समान कर्तव्यों के साथ समान कानून की कल्पना की थी। इसीलिए यूसीसी संविधान सम्मत है।
दूसरी ओर इस संदर्भ में न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने दिल्ली में कहा है कि उत्तराखंड के लिए यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जिसे बहुत जल्द एक्सपर्ट कमेटी द्वारा सरकार को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूसीसी के बारे में तमाम तरह के समाचार आ रहे हैं जिसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक था। उन्होंने कहा कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए 27 मई 2022 को समिति गठित की गई थी जिसकी पहली बैठक 4 जुलाई को हुई। समिति की अब तक कुल 63 बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी की राय जानने के लिए एक उप समिति गठित की थी जिसने 143 स्थानों पर जाकर राजनीतिक दलों के नेताओं, धर्मगुरुओं और संवैधानिक संस्थाओं से संपर्क कर उनकी राय जानने की कोशिश की। देश और प्रदेश के सभी धर्म जाति और समुदाय के लोगों से उनके व्यक्तिगत मामले के कानूनों को जानने समझने की कोशिश की।
न्यायमूर्ति रंजना देसाई ने कहा कि एक्सपर्ट कमेटी ने एक साल की कड़ी मेहनत के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है तथा इसमें सभी धर्म-जाति, संप्रदाय के लोगों के साथ महिलाओं व बच्चों तथा अक्षम लोगों के हितों का ख्याल रखा गया है। उन्होंने इस सवाल के जवाब में कि कमेटी सरकार को कब ड्राफ्ट सौंपेगी, कोई तारीख नहीं बताई, पर बस इतना कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, छपने को प्रेस में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी के ड्राफ्ट में सभी के हितों का ख्याल रखा गया है तथा यह सभी प्रदेशवासियों के लिए हितकारी होगा।
