रांची। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदाधिकारी और कर्मचारियों का समायोजन अब जिला परिषद में कर दिया जायेगा। चुनाव आचार संहिता हटते ही इनके समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जायेगी। इन कर्मचारी और पदाधिकारियों को वेतन-मानदेय का भुगतान पंचायती राज विभाग से किया किया जायेगा। ग्रामीण विकास विभाग से इनका नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जायेगा। ये पंचायती राज विभाग के अधीन हो जायेंगे। वहीं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में परियोजना पदाधिकारी का पद भी समाप्त होगा। पंचायती राज विभाग ने नए सिरे से पदों का सृजन करते हुए इनकी पोस्टिंग जिला परिषद में करेगा। इसी तरह अन्य पदों पर भी होगा। समायोजन 400 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी का विभिन्न जिला परिषदों में किया जायेगा।
बता दें कि डीआरडीए पदाधिकारियों-कर्मियों की नियुक्ति डीआरडीए नियुक्ति सेवा शर्त नियमावली 2008 के तहत वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार की गयी है। भारत सरकार के एक नंवबर 2021 के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को एक अप्रैल से 2022 के प्रभाव से बंद करते हुए राज्य सरकार को डीआरडीए में कार्यरत कर्मियों-पदाधिकारियों का समायोजन जिला परिषद, जिला पंचायत और अन्य सरकारी विभागों में करने की सलाह दी। इस निर्णय के एक साल बाद राज्य सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले डीआरडीए कर्मियों का समायोजन जिला परिषद में करने का फैसला लिया, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से इस पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। जून-जुलाई में इसकी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।
