रांची। साहिबगंज जिला प्रशासन द्वारा गंगा नदी पर फेरी के लिए निकाले गये टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर अब बुधवार को हाइकोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। दरअसल साहिबगंज अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के गवाह अंकुश राजहंस यादव ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि साहिबगंज जिला प्रशासन खनन माफिया के सिंडिकेट को लाभ देने के लिए जबरन नियमों को बदल रहा है। नियमों में जो बदलाव किये गये हैं, उससे किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की तैयारी है।