अब क्लास थ्री-फोर और क्लास टू अराजपत्रित पदों पर सिर्फ झारखंडियों की ही नियुक्ति

रांची। रघुवर दास सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत झारखंड में तीसरी, चौथी और क्लास टू के अराजपत्रित पदों पर केवल झारखंड के लोगों की बहाली होगी। दूसरे राज्यों के लोग अब इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी। कैबिनेट सचिव का प्रभार संभाल रहे एपी सिंह ने यह जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में इन पदों के लिए पूर्व में जो विज्ञापन निकाला गया था, उसे रद्द कर दिया गया है। अब बहाली के लिए नया विज्ञापन निकाला जायेगा। जिन बाहरी लोगों ने पूर्व में निकाले गये पदों के लिए आवेदन किया था, उनका आवेदन कैंसिल हो जायेगा और आयोग उनका आवेदन शुल्क रिफंड करेगा। जिन स्थानीय लोगों ने पूर्व में आवेदन किया था, उन्हें नये सिरे से आवेदन करना होगा, पर उन्हें फीस दुबारा नहीं देनी होगी।
बता दें कि राज्य में तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों के लिए केवल झारखंडी लोगों की नियुक्ति की मांग काफी लंबे अरसे से की जा रही थी। रघुवर दास सरकार ने यह फैसला लेकर राज्य के लाखों बेरोजगार युवाओं की आकांक्षाओं को नयी उम्मीद दी है।
पत्रकारों को मिलेगा अटल स्मृति पत्रकारिता सम्मान
कैबिनेट की बैठक में हिंदी साहित्य, पत्रकारिता और सिविल सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार देने के लिए आये प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गयी। इसके तहत साहित्य के क्षेत्र में अटल स्मृति उदीयमान साहित्य पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में अटल स्मृति पत्रकारिता सम्मान और सिविल सेवा के क्षेत्र में अटल स्मृति उत्कृष्ट सेवा सम्मान दिया जायेगा। इसके तहत अटल स्मृति पत्रकारिता सम्मान नियमावली को मंजूरी दे दी गयी है। इसमें एक लाख की राशि दी जायेगी। इसी तरह झारखंड पत्रकार पेंशन नियमावली को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता में रहे और अधिमान्य पत्रकारों को रिटायरमेंट के बाद साढ़े सात हजार रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे। संबंधित पत्रकार की मृत्यु के बाद उनके परिवार को 50 फीसदी राशि आजीवन दी जायेगी। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के करीब एक हजार सेवानिवृत्त पत्रकारों और उनके परिजनों को लाभ होगा, जिन्हें अब तक कोई पेंशन नहीं मिलती है। देखें पेज 05 भी
सूखाग्रस्त जिलों के किसानों के लिए 150 करोड़ मंजूर
कैबिनेट की बैठक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 18 जिलों के कुल 129 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषि इनपुट अनुदान के लिए राशि 349 करोड़ 22 लाख 47 हजार रुपये एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए चापाकल एवं नलकूपों इत्यादि की मरम्मत के लिए राशि 78 करोड़ 36 लाख 42 हजार रुपए अर्थात कुल 427 करोड़ 58 लाख 89 हजार रुपये में से कृषि इनपुट अनुदान में 150 करोड़ रुपये मात्र झारखंड आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से बजटीय उपबंध किये जाने की स्वीकृति भी दी गयी। राज्य कैबिनेट के इस फैसले से इन 18 जिलों के करीब 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जो इस साल लगातार चौथे वर्ष सुखाड़ की आपदा झेलने के लिए मजबूर हुए हैं।