आजाद सिपाही संवाददाता
आदित्यपुर। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य में श्रम शक्ति अभियान का बुधवार को शुभारंभ करते हुए श्रमिकों के लिए दीवाली गिफ्ट का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दीवाली के पहले झारखंड भवन निर्माण बोर्ड से निबंधित मजदूर भाइयों को शर्ट-पैंट का कपड़ा और बहनों को साड़ी दिया जायेगा। सरकार सभी श्रमिकों का विकास चाहती है और इसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, उठाये जायेंगे, क्योंकि इनका राज्य और देश के नव निर्माण में अहम योगदान है।
सीएम ने कहा कि वह भी टाटा स्टील में मजदूर थे, लेकिन झारखंड की जनता ने विकास और खुशहाली के लिए पूरे राज्य का मजदूर बनाकर भेजा। ऐसे में समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचनी चाहिए। इसी ध्येय के साथ वह काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करने की खातिर सरायकेला-खरसांवा जिले के आदित्यपुर से आज श्रम शक्ति अभियान शुरू हो रहा है।
दो अक्टूबर तक चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से श्रमशक्ति अभियान शुरू हुआ है, जिसका समापन दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर होगा। इस दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, सब्जी विक्रेता, रिक्शा चालक, ठेला चालक, खेतिहर मजदूर आदि के साथ-साथ भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का निबंधन मुफ्त में किया जा रहा है। इसके लिए सभी प्रखंडों और शहरों में जगह-जगह शिविर लगाये जायेंगे। मजदूरों का निबंधन कराने के पीछे सरकार का मकसद है कि इन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के साथ काम का सुरक्षित वातावरण दिया जा सके।
मुख्यमंत्री ने सभी सामाजिक संगठनों, एनजीओ, राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों से आग्रह किया कि वे श्रम शक्ति अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा मजदूरों का निबंधन हो, इसमें सहयोग करें।
श्रमिकों का निबंधन कराने वाले को भी मिलेगी राशि
मुख्यंत्री ने कहा कि श्रमिकों का निबंधन कराने वाले लोगों को भी राशि दी जायेगी। इसके अंतर्गत प्रति श्रमिक का निबंधन फॉर्म भरवाने वाले को दस रुपये दिये जायेंगे। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों के निबंधन के लिए लोगों को भी जागरूक करना है।
निबंधन के लिए क्या है जरूरी
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का ने बताया कि श्रम शक्ति अभियान के अंतर्गत लगने वाले शिविरों में श्रमिकों के निबंधन के लिए काफी सरल व्यवस्था की गयी है। इसके लिए श्रमिकों को सिर्फ बैंक पासबुक का खाता नंबर, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। इसके उपरांत उनका मुफ्त निबंधन किया जायेगा।
