रांची। ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने शनिवार को रांची के पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा है कि ओबीसी एकता अधिकार मंच राज्य की सभी 81 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है। हमारा राज्य ओबीसी बहुल है, इसलिए हम राजनीति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां अनारक्षित सीट होगी, वहां हम ओबीसी प्रत्याशी देने की तैयारी करेंगे। इसके अलावा जहां आरक्षित सीटें हैं, वहां हम ओबीसी एकता अधिकार मंच के प्रत्याशियों को टिकट देंगे।
जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी
बह्मदेव प्रसाद ने कहा कि पलामू प्रमंडल में 11 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल और रांची सहित कई अन्य जिलों में ओबीसी की आबादी करीब 65 प्रतिशत है। पूरे राज्य के अन्य हिस्सों में हमारी आबादी करीब 52-53 प्रतिशत है। हम ओबीसी समाज के हक-अधिकार के लिए कृत संकल्पित हैं। इससे हमें कोई दरकिनार नहीं सकता। अब ओबीसी समाज राजनीति में प्रमुख रूप से अपनी सहभागिता निभायेगा, क्योंकि हमारे समाज के बिना राज्य में सरकार नहीं बन सकती।
नगर निकाय चुनाव पर सरकार की मशा ठीक नहीं
बह्मदेव प्रसाद ने कहा कि 2020 से लटक रहे नगर निकाय चुनाव को टालने का राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड हाइकोर्ट में बार-बार सरकार को फटकार पड़ रही है। इसके बावजूद सरकार कोई न कोई बहाने बना कर चुनाव से पल्ला झाड़ना चाह रही है। इससे सरकार की मंशा का पता चलता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ओबीसी को समुचित आरक्षण देने की वकालत करती है, वहीं दूसरी ओर कोर्ट में निकाय चुनाव को रोकने पर भी आमादा है। सरकार ने जनवरी में राज्य में एक साथ सभी नगर निकायों का चुनाव कराने का निर्णय लिया था, जिसकी तैयारी फरवरी 2023 में लगभग पूरी हो चुकी थी। एन वक्त पर पदों के चक्रीय आरक्षण के मुद्दे पर पेंच फंसने के बाद इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया।
