रांची। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने कोविड-19 एवं लॉकडाउन इफेक्ट को देखते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने चालू बिजली दर में किसी भी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की है। साथ ही कई प्रकार की छूट एवं सुविधा देकर उपभोक्ताओं को पूरी तरह से खुश करने का प्रयास किया है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) ने आयोग में पिछले दिसंबर में वर्तमान बिजली दर में 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। मगर आयोग ने सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। यह घोषणा आयोग के सदस्य आरएन सिंह एवं पीके सिंह ने शुक्रवार को की।
आयोग ने कॉमर्शियल, कृषि एवं इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को भी बड़ी राहत दी है। इन उपभोक्ताओं को फिक्स चार्ज में मामूली बढ़ोतरी कर उनकी बिजली दर कम कर दी गयी है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में दी जाने वाली सब्सिडी या कोई दूसरी सुविधा पर निर्णय सरकार लेगी। यह टैरिफ कॉस्ट आॅफ सप्लाई के आधार पर तय की गयी है। 2017 के बाद यह दूसरा अवसर है, जब आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने के बावजूद टैरिफ घोषित की गयी है।
कॉमर्शियल दरें घटी, फिक्स चार्ज बढ़ा
वाणिज्यिक ग्रामीण की बिजली दर छह रुपये से घटा कर 5.75 रुपये की गयी है, जबकि फिक्स चार्ज 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किया गया है। वाणिज्यिक शहरी की बिजली दर 6.25 से घटाकर 6 रुपये, जबकि फिक्स चार्ज 150 से घटाकर 100 रुपये कर दी गयी है। एचटी इंडस्ट्रीयल सप्लाई की बिजली दर 5.50 घटा कर 5.25 रुपये कर दी गयी है, जबकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सब्सिडी पर सरकार लेगी निर्णय
अभी सरकार वर्तमान बिजली दर पर ग्रामीण एवं आम शहरी उपभोक्ताओं सब्सिडी दे रही है। अब नया टैरिफ लागू होने के बाद सब्सिडी जारी रहेगी या कोई नया सिस्टम लागू होगा, यह सरकार नये सिरे से तय करेगी। बता दें कि हेमंत सरकार ने उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है।
उपभोक्ताओं को मिलीं ये राहत और सुविधाएं
’उपभोक्ताओं से मीटर रेंट की वसूली बंद।
’डिले पेमेंट सरचार्ज की दर में डेढ़ से घटाकर एक प्रतिशत।
’आॅनलाइन भुगतान पर एक प्रतिशत तथा अंतिम तारीख तक भुगतान पर एक प्रतिशत छूट।
’फिक्स चार्ज की वसूली को आपूर्ति घंटे से जोड़ा जायेगा। एचटी उपभोक्ताओं के लिए 23 घंटा एवं एलटी उपभोक्ताओं के लिए यह 21 घंटे तक होगा।
’ एक जनवरी तक राज्य के सभी उपभोक्ताओं को मीटर कर देना अनिवार्य।
’ मीटर रीडिंग सिस्टम होने के कारण बिजली इंस्पेक्टर अब उपभोक्ताओं के घर जाकर लोड का निरीक्षण नहीं कर पायेंगे।
’ अगर दो माह तक उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं मिला, तो तीसरे माह से प्रति माह बिल में एक प्रतिशत एवं अधिकतम तीन माह तक तीन प्रतिशत की छूट मिलेगी।
’प्री-पेड मीटर वितरण कंपनी को देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है और कोई उपभोक्ता खुद इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें तीन प्रतिशत की विशेष छूट एवं सिक्यूरिटी की वापसी करनी होगी।
बिजली की पुरानी दर कैटेगरी एनर्जी चार्ज फिक्स चार्ज
घरेलू ग्रामीण 5 केवी तक 5.75 रुपये 20 रुपये
घरेलू शहरी 5 केवी तक 6.25 रुपये 75 रुपये
घरेलू एचटी 6 रुपये 100 रुपये
वाणिज्यिक ग्रामीण 5 केवी तक 6 रुपये 40 रुपये
वाणिज्यिक शहरी 5 केवी तक 6.25 रुपये 150 रुपये
सिंचाई और कृषि 5 रुपये 20 रुपये
एलटी औद्योगिक 5.75 रुपये 100 रुपये
स्ट्रीट लाइट सर्विस 6.25 रुपये 100 रुपये
एचटी सप्लाइ 5.50 रुपये 350 रुपये
एचटी औद्योगिक सप्लाइ 5.50 रुपये 350 रुपये
बिजली की नयी दर कैटेगरी एनर्जी चार्ज फिक्स चार्ज
घरेलू ग्रामीण 5 केवी तक 5.75 रुपये 20 रुपये
घरेलू शहरी 5 केवी तक 6.25 रुपये 75 रुपये
घरेलू एचटी 6 रुपये 100 रुपये
वाणिज्यिक ग्रामीण 5 केवी तक 5.75 रुपये 50 रुपये
वाणिज्यिक शहरी 5 केवी तक 6 रुपये 150 रुपये
सिंचाई और कृषि 5 रुपये 20 रुपये
एलटी औद्योगिक 5.75 रुपये 100 रुपये
स्ट्रीट लाइट सर्विस 6.25 रुपये 100 रुपये
एचटी सप्लाइ 5.50 रुपये 350 रुपये
एचटी औद्योगिक सप्लाइ 5.50 रुपये 350 रुपये
वर्तमान बिजली टैरिफ एवं सब्सिडी दर
कैटेगरी वर्तमान दर मिल रही सब्सिडी प्रस्तावित दर
(प्रति यूनिट)
घरेलू ग्रामीण 5.75 रुपये 4.25 रुपये 7.00 रुपये
घरेलू शहरी 6.25 रुपये 2.75 रुपये 7.50 रुपये
उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी
0-200 यूनिट पर सब्सिडी 2.75 रुपये
201-500 यूनिट पर सब्सिडी 2.05 रुपये
501-800 यूनिट पर सब्सिडी 1.85 रुपये
800 प्लस पर सब्सिडी 1.00 रुपये
