मुक्त करायी गयी नाबालिग बच्चियों को हर माह दो हजार देंगे : हेमंत

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महिला सशक्तीकरण सरकार की प्राथमिकता है। राज्य में कुछ लोग मानव तस्करी से जुड़े हैं। वे गरीब बच्चों को बहला-फुसला कर महानगरों में ले जाते हैं। हम झारखंड की बच्चियों को हुनरमंद बनाकर मजबूत करना चाहते हैं, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा होकर राज्य और समाज की सेवा कर सकें। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास में दिल्ली से रेस्क्यू कराकर लायी गयीं 42 बच्चियों से बातचीत कर रहे थे। इन बच्चियों के साथ दो लड़कों को भी छुड़ाकर लाया गया है। मुख्यमंत्री ने खुद को इन बच्चियों का बड़ा भाई बताते हुए घोषणा की कि बालिग होने तक सभी बच्चियों को सरकार प्रतिमाह दो हजार रुपये गुजारा भत्ता के रूप में देगी। जो बहनें बालिग हैं, उन्हें हुनरमंद बना कर रोजगार से जोड़ा जायेगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि जो बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करेगी।
बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठायेंगे सीएम और सांसद
सीएम और राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च वहन करने की जिम्मेवारी ली। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी मिली कि एक बच्चा पढ़ाई में काफी होशियार है। इस पर उन्होंने उस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि बच्चा जब तक और जहां भी पढ़ना चाहे, वह और सांसद विजय हांसदा उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करेंगे।
बच्चियों ने कहा, पढ़ना चाहती हैं
मुलाकात के दौरान बच्चियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे अब वापस घर नहीं जाना चाहती हैं। घर जायेंगे, तब गरीबी और नक्सली उनका शोषण करेंगे। बाहर रहेंगे, तब तस्कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका भाई सरकार चला रहा है। आपका पूरा ख्याल रखा जायेगा।
44 बच्चों को एयरलिफ्ट कर लाया गया है
बता दें कि राज्य के अलग-अलग जिलों से तस्करी कर दिल्ली-एनसीआर में बेचे गए 66 बच्चों को विभिन्न तस्करों से मुक्त कराया गया था। ये बच्चे पिछले एक साल से ज्यादा समय से दिल्ली के विभिन्न बालगृह में रह रहे थे। राज्य सरकार की मदद से फिलहाल 44 बच्चों को दिल्ली से एयरलिफ्ट कर झारखंड लाया गया है। सरकार अब इन बच्चों की काउंसिलिंग कर इनकी इच्छा के मुताबिक इन्हें शिक्षा देने, घर पहुंचाने और रोजगार से जोड़ने का काम करेगी।