Author: azad sipahi

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विवाह की पवित्रता की अवधारणा को माना परंतु कहा कि व्यभिचार संबंधी अपराध का कानून पहली नजर में समता के अधिकार का उल्लंघन करता है. न्यायालय ने इस प्रावधान को मनमाना बताते हुये कहा कि पति की सहमति से अगर महिला दूसरे विवाहित व्यक्ति के साथ यौन संबंध कायम करती है तो यह व्यभिचार नहीं है. न्यायालय केंद्र के इस कथन से सहमत नहीं कि व्यभिचार से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 497 का मकसद विवाह की पवित्रता बनाये रखना है. सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में व्यभिचार के प्रावधान…

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रांची। मांडर थाना क्षेत्र में डायन- बिसाही के आरोप में एक साथ पांच महिलाओं के निर्मम हत्याकांड में गुरुवार को तीन साल बाद फैसला आ गया। अपर न्यायायुक्त एसएस प्रसाद की अदालत ने इसी से जुड़े चार मामलों में फैसला सुनाते हुए 13 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। शेष आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोषी 13 अभियुक्तों को आइपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आइपीसी की धारा 354 के तहत पांच-पांच साल की सजा एवं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।…

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नयी दिल्ली : लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य ने देश में जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग की और कहा कि एक परिवार में दो बच्चों के मानक को सुनिश्चित किया जाना चाहिए. शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए भाजपा के उदय प्रताप सिंह ने कहा कि चीन जैसे देशों ने जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाये हैं. सिंह ने मांग की कि जाति, धर्म और संप्रदाय से इतर जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक प्रभावी कानून बनाया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक परिवार में…

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दुमका। डीजीपी डीके पांडेय ने दुमका में सशस्त्र सीमा बल के विजयपुर स्थित कैंप में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। मौके पर अधिकारी और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए डीजीपी ने नक्सलियों को उनकी भाषा में जवाब दिया। कहा कि विकास को रोकने वालों को 6 इंच छोटा कर देंगे। झारखंड पुलिस 2018 के दिसंबर तक नक्सलवाद मुक्त झारखंड के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए झारखंड पुलिस दृढ़ संकल्पित है। माओवादी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा: डीजीपी ने कहा कि हौसले, दिलेरी और बहादुरी का जो नमूना दुमका में…

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रांची। को-आॅपरेटिव बैंक की दो शाखाओं में लोन देने में कथित रूप से अनियमितता बरतने के मामले में कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग जिलों के को-आॅपरेटिव बैंक का स्पेशल आॅडिट कराने जा रही है। बुधवार को उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद यह पहली बार है जब सभी को-आॅपरेटिव बैंकों का स्पेशल आॅडिट कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि लोन देने में अनियमितता मामले में दोषी पाये जाने पर किसी को बख्शा नहीं जायेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बैंक एक स्वायत्त संस्था और उससे संबंधित कोई भी फाइल या कागजात उनकी टेबल पर नहीं…

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पलामू। तमिलनाडु और असम के पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह नहीं रहे। उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में बुधवार को अंतिम सांस ली। वह काफी दिनों से बीमार थे। भीष्म नारायण सिंह मूलरूप से पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के उदयगढ़ गांव के रहनेवाले थे। भीष्म नारायण सिंह के निधन से पूरे पलामू में शोक है। उनके निधन की सूचना के बाद परिजन दिल्ली रवाना हो गये। भीष्म नारायण सिंह का जन्म 1933 में उदयगढ़ में किसान परिवार में हुआ था।

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गोड्डा। गोड्डा के एक कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में आधी रात को नक्सलियों का दस्ता पहुंचा। नाइट गार्ड को बंधक बनाया और घंटों तांडव मचाया। जबरन छात्राओं को उठा कर ले जाने का प्रयास भी नक्सलियों ने किया। बावजूद इसके पुलिस को कानों कान खबर नहीं पहुंची। जब विद्यालय की वार्डन ने संबंधित थाने में इसकी लिखित शिकायत की, तो थानेदार ने विद्यालय की सुरक्षा में पुलिस जवान लगाकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस खबर की जानकारी आलाधिकारियों को भी देने की जहमत थानेदार ने नहीं उठायी। जब आइजी सुमन गुप्ता से इस बारे में पूछा गया, तो उन्हें भी इसकी…

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रांची। 15वें वित्त आयोग की टीम बुधवार को रांची पहुंची। होटल रेडिशन ब्लू में निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। निकाय प्रतिनिधियों ने शहरी विकास के लिए 20 हजार करोड़ की डिमांड रखी। वहीं शौचालय, पेयजल और कचरा निष्पादन के लिए विशेष पैकेज मांगा। विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों ने झारखंड में पेयजल की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इसके लिए अलग से 600 करोड़ रुपये दिये जायें। कारण यहां की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। पेयजल की समस्या से आमजन को हर रोज दो-चार होना पड़ रहा है। इधर, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक…

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पटना: बिहार के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुजफ्फरपुर जिला स्थित एक बालिका गृह में 34 लडकियों के यौन शोषण मामले को ‘‘दिल दहला देने वाला” और ‘‘मानवता पर धब्बा” बताया. साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाये. राजभवन सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल ने राज्य पोषित ऐसे आश्रय गृहों में रहने वाली पीडित लडकियों और महिलाओं को जल्द सुनवाई के लिए त्वरित अदालतों का गठन किए जाने के साथ इस संबंध में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश…

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नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी. दलित संगठनों की यह एक प्रमुख मांग है और उन्होंने इस सिलसिले में नौ अगस्त को ‘भारत बंद’ का आह्वान किया है. सरकार के एक सूत्र ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित (अत्याचार रोकथाम) कानून के मूल प्रावधानों को बहाल करने वाला विधेयक संसद में लाया जायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में संरक्षण के उपाय जोड़े थे जिनके बारे में दलित नेताओं और संगठनों का कहना था…

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