रांची शहर के सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में कथित घोटाले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को प्रारंभिक जांच (पीइ) दर्ज कर ली है। जांच की जद में हैं पूर्व नगर विकास मंत्री रघुवर दास और अन्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अक्टूबर को ही एसीबी को यह आदेश दिया था कि मैनहर्ट
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बंगाल के कोलकाता, आसनसोल और पुरुलिया में कोयला तस्कर अरुण मांझी उर्फ लाला के कई ठिकानों पर दिल्ली सीबीआइ और आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू स्थित कार्यालय, इस्पात दामोदर कंपनी और शेक्सपियर सरणी में भी छापेमारी हुई। कोयले के अवैध कारोबार के मामले में बर्नपुर के न्यूटाउन स्थित बड़तोड़िया में छापेमारी की गयी। बताया जाता है कि लाला के आवास पर भी छापेमारी की गयी है। इसके बाद से कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया
झारखंड सरकार ने राज्य में सीबीआइ की इंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा पत्रांक- 10/सीबीआइ- 408/2020-4278) के माध्यम से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 आॅफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस ले लिया गया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं और तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार खत्म हो चुका है और मतदान शनिवार को होगा। इस चुनाव की यदि एक उपलब्धि का जिक्र इतिहास में किया जायेगा, तो निश्चित तौर पर वह होगा तेजस्वी यादव का नया अवतार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र तेजस्वी ने इस चुनाव में न केवल अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करायी है, बल्कि साबित कर दिया है कि वह अब बच्चे नहीं हैं। बिहार का चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, तेजस्वी ने अपनी जमीन तैयार कर ली है और उनकी तारीफ इस बात को लेकर होनी चाहिए कि उन्होंने अपनी भूमिका के साथ कभी कोई अन्याय नहीं किया।
केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में किसानों के चक्का जाम आंदोलन का राज्य में आंशिक असर रहा। चक्का जाम आंदोलन झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले किया गया। कुछ ग्रामीण इलाकों को छोड़ राज्य में यह लगभग असरहीन रहा। केंद्रीय किसान समन्वय समिति की ओर से विरोध कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं।
राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती का गुरुवार को निधन हो गया. उन्होंने बेंगलुरु में आखिरी सांस ली. लंबे समय से बीमार चल रहे सजल वहां इलाज कराने गये थे. चारा घोटाला में सजा पा चुके सजल जमानत पर चल रहे थे. उन्हें घोटाले में संलिप्त पाया गया था. कोर्ट ने उन्हें 5 साल जेल की सजा दी थी. इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था.
सदर थाना क्षेत्र स्थित नव दुर्गा ज्वैर्ल्स एंड बिजली घर नामक दुकान में गुरुवार को लूट की घटना सामने आई। दुकान में रखे सोने-चांदी के गहनों से भरे बैग को लेकर एक युवक भाग निकला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। वारदात के वक्त दुकानदार पास में ही पानी लाने गया था। बैग में करीब 5 लाख रुपए के गहने थे। दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद से आसपास के सारे दुकानदार दहशत में आ गए हैं।
चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पहले यह सुनवाई नौ नवंबर को होनी थी। जमानत अर्जी को लेकर लालू प्रसाद की ओर से हाईकोर्ट में अर्जेंट मेंशन दायर किया गया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। लालू के अधिवक्ता ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में उनके अर्जेंट मेंशन को स्वीकार कर लिया गया है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन पर शोध होगा। उनके जीवन संघर्ष, महाजनों के खिलाफ आंदोलन, टुंडी आश्रम में उनका लंबा प्रवास और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इतिहास पर भी शोध किया जायेगा। डॉ रामदयाल मुंडा आदिवासी शोध संस्थान ने विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से रिसर्च के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्किल समिट-2018 और ग्लोबल स्किल समिट- 2019 में लोगों को दिये गये आॅफर लेटर और उनके नियोजन की अद्यतन स्थिति को लेकर खड़े किये गये कई गंभीर सवालों पर उठे विवाद की जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने का निर्णय लिया है। बुधवार को सीएम ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, उनकी पत्नी सुशीला देवी, भाई संजय कुमार राय की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाइकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनकी सजा को कंफर्म किया है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एके चौधरी की कोर्ट ने इन तीनों सजायाफ्ता की अपील को खारिज करते हुए सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनायी गयी सजा को बरकरार रखा है। साथ ही कोर्ट ने इन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। इसके खिलाफ अब हरिनारा