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रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राजद और युवा राजद के संयुक्त तत्वावधान में केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया में राज्य सरकार की अनदेखी का आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नजर राज्य की जमीन एवं भू-संपदा पर गड़ी है।

प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को अविलंब नेता प्रतिपक्ष घोषित किये जाने की मांग की है। मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने विधानसभाध्यक्ष से उनके कांके स्थित सरकारी आवास पर मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। स्पीकर से मुलाकात के बाद ्रपदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि सारी संवैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भी बाबूलाल मरांडी को अब तक नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि झाविमो के भाजपा में विधिवत विलय को मान्यता मिल

देश के राजनीतिक मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 15 नवंबर, 2000 को उभरे झारखंड के लिए 2020 का साल नये सपने और नये लक्ष्य के साथ सामने आया। कोरोना संकट के कारण करीब तीन महीने से ठप पड़े राज्य का जनजीवन पुराने ढर्रे पर लौटने लगा है, तो सरकार का ध्यान भी दूसरे मोर्चों की तरफ गया है। पिछले 20 साल में झारखंड में क्या हुआ, कैसे हुआ और कितना हुआ, यह अब किसी से छिपा नहीं है। खनिज संपदा से भरपूर इ

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोल ब्लॉक की नीलामी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना कोई राजनीतिक फैसला नहीं है। यह झारखंड के अधिकार की लड़ाई है। अब इससे पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। सोमवार को झारखंड मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को बताना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था क्यों ध्वस्त है। लोगों का रोजगार छिन रहा है। उद्योग-धंधे बंद हैं। बहुत से घर के चूल्हे नहीं जल

लातेहार। आम्रपाली कोयला परियोजना इन दिनों आग की चपेट में है। वर्षा के बावजूद कोयले की ढेर में लगी आग बुझ नहीं पा रही है। ऊपर से सीसीएल के अधिकारियों का कहना है कि ढेर में आग लगी ही नहीं है। आजाद सिपाही प्रतिनिधि ने तस्वीर खींची है,

कुजू। फर्जी कागजात के सहारे अवैध कोयला कारोबार का मामला लातेहार से ट्रांसपोर्ट नगर कुजू कोयला मंडी से नेटवर्क जुटने के बाद रामगढ़ पुलिस सक्रिय दिखी। सोमवार की अहले सुबह रामगढ़ डीएसपी अनुज उरांव की अगुवाई में कुजू पुलिस द्वारा ट्रांसपोर्ट नगर कुजू कोयला मंडी के साइबर कैफे समेत करीब आधा दर्जन व्यवसायियों के निजी

देश के कोयले की जरूरत का करीब 70 प्रतिशत हिस्सा पूरा करनेवाला झारखंड इस काले हीरे के अवैध कारोबार के कारण देश भर में चर्चित है। अब यह साफ हो गया है कि कोयले के अवैध कारोबार ने राजनेताओं से लेकर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ नक्सली संगठनों को खूब पाला-पोसा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में को

आरपीएफ और जीआरपी थाना हटिया के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। 26 जून को इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के उपलक्ष्य में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान हटिया मार्केट, रेलवे कॉलोनी हटिया, ऑफिसर कॉलोनी हटिया एवं हटिया स्टेशन से सटे इलाकों में जवानों ने लोगों को जागरूक किया।

धनबाद । स्पेशल ट्रेन से झारखंड के विभिन्न जिलों के 81 श्रमिक बेंगलुरू से धनबाद पहुंचे। धनबाद डीसी अमित कुमार के निर्देश पर श्रमिकों को शारीरिक दूरी बनाकर प्लेटफार्म पर उतारा गया। प्लेटफार्म पर उन्हें फूड पैकेट और पानी उपलब्ध कराया गया। बाहर निकलते समय स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की गई। सैनिटाइजर से हैंड वॉश कराए गए और मास्क दिया गया।

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोल ब्लॉक की नीलामी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश के फैसले का विरोध किया है। पार्टी प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव और डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट काल को भी अवसर में बदलने की बात की थी, लेकिन इस बात का अंदाजा किसी

झारखंड सरकार ने कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर एकबारगी सबको चौंका दिया है। करीब छह महीने पहले सत्ता में आयी हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। आज से पहले न तो बिहार में ऐसा हुआ था और