रांची। झारखंड के पुलिस थानों में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के 606 थानों में कुल 9,006 ऑडियो-वीडियो सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए करीब 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
यह योजना पुलिस थानों में सीसीटीवी निगरानी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत थानों के प्रवेश और निकास द्वार, हवालात के आसपास, रिसेप्शन, लॉबी, बरामदे, थाना प्रभारी के कमरे के आसपास तथा बाहरी परिसर जैसे प्रमुख स्थानों पर कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों में रात के समय रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो और वीडियो दोनों दर्ज करने की सुविधा होगी।
योजना के अनुसार, थानों में 5,012 डोम कैमरे, 3,388 बुलेट कैमरे और 606 मोटराइज्ड वारिफोकल कैमरे लगाए जाने हैं। रिकॉर्डिंग को जरूरत के अनुसार लंबे समय तक सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, ताकि किसी घटना, शिकायत या जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज का उपयोग किया जा सके।
पूरी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम से संबंधित थानों की निगरानी की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। कैमरों की खरीद और स्थापना की प्रक्रिया जैप-आईटी के माध्यम से कराई जाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस थानों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है। साथ ही, किसी शिकायत, विवाद या घटना की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में काम आ सकेगा। इससे थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
