रांची। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायक पुष्पा देवी ने कहा कि हिंडाल्को कंपनी कोयला खनन का काम कर रही है लेकिन नियम के मुताबिक रैयतों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। कंपनी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की भी अनदेखी कर रही है। निजी क्षेत्रों में 75 फीसदी स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन की योजना का भी ख्याल नहीं रखा गया है। इसपर मंत्री जोबा मांझी ने आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर विस्थापितों को मुआवजा मिल जायेगा। झामुमो विधायक मथुरा महतो ने सदन में रांची के बड़ा घाघरा में सीएनटी जमीन को बेचे जाने और उसके हस्तांतरण का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर पदाधिकारियों को भी पत्र भेजा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी लोग दलालों की मिलीभगत से अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। इस पर मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि अगर आदिवासियों की जमीन हड़पी जा रही है तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा।
विस्थापितों को 10 दिन के अंदर मिलेगा मुआवजा : जोबा मांझी
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