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झारखंड सरकार ने कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर एकबारगी सबको चौंका दिया है। करीब छह महीने पहले सत्ता में आयी हेमंत सोरेन सरकार के इस कदम को राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में आश्चर्य के साथ देखा जा रहा है। आज से पहले न तो बिहार में ऐसा हुआ था और

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व पटल पर एक नया भारत उभर कर सामने आया है।…

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में कामर्शियल माइनिंग के लिए कोल ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया…

अजय शर्मा रांची। झारखंड सरकार जल्द ही बड़ा फैसला लेनेवाली है। घर लौटे प्रवासियों और अन्य मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री…

आजाद सिपाही संवाददाता रांची। केंद्र सरकार की ओर से कोल ब्लॉक की नीलामी पर हेमंत सरकार के स्टैंड का सरयू…

रामगढ़। जे टेट परीक्षा पास अभ्यर्थी शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए विधायक ममता देवी से मिले रविवार को…