मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति और शिक्षक नियुक्ति पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी। हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक वैकेंसी को रद्द कर दिया है। साथ ही 2016 की नियोजन नीति को भी निरस्त कर दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जायेगी। सीएम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे
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सहायक पुलिकर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बुधवार को सहायक पुलिसकर्मियों से बात की। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल सभी सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा दो सालों के लिए बढ़ा
। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दुमका, जामताड़ा और पाकुड़ जिले में भारी संख्या में शिक्षक पदमुक्त हो जायेंगे। इस फैसले का शिक्षा व्यवस्था पर गहरा प्रभाव दिखनेवाला है। जामताड़ा में कुल 248, दुमका में 364 और पाकुड़ में 255 शिक्षक पदमुक्त हो जायेंगे। इस कारण से शिक्षा विभाग की परेशानी बढ़नेवाली है। वहीं, कई स्कूल तो शिक्षक विहीन हो
पटना। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय का कहना है कि चुनावी माहौल में उन्हें विवादित बना दिया गया था। करियर में दाग न लगे, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी। पांडेय ने कहा कि अभी फैसला नहीं हुआ है, एक-दो दिन में फैसला करेंगे। पांडेय बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे।
झारखंड का सिस्टम अपने हिसाब से चलता रहा है। यहां के कुछ अफसर पूरी तरह बेलगाम हो गये हैं। यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इन कुछ बेपरवाह अफसरों के कारण गाहे-बगाहे सरकार की किरकिरी होती रहती है। झारखंड में कम से कम चार ऐसे मामले हुए हैं, जिनके कारण राज्य सरकार की किरकिरी हुई या उसके सामने नये किस्म की चुनौती आकर खड़ी हो गयी। लोकतंत्र की
हाल के दिनों में राज्य सरकार को कम से कम तीन मामलों में सांसत में डाल कर नौकरशाही कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है। इन गिने-चुने नौकरशाहों के कारण सरकार को इन तीन मामलों में अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। पूर्व की सरकार के दो और वर्तमान सरकार के एक फैसले से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार को सांसत में डालने के पीछे राज्य के कतिपय अधिकारियों का हाथ है। राज्य सरकार को चाहिए कि वैसे अधिकारियों को चिह्नित करे और कार्रवाई करे, नहीं तो आनेवाले दिनों में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की उन्नति उन्नति के लिए राज्य और केंद्र सरकार में समन्वय होना चाहिए। जिस तरह से अग्रणी देश बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया। हम लोगों ने भी केंद्र पर विश्वास जताते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी केंद्र को समर्पित कर दिया। लेकिन वर्तमान में देश की अर्थव्यव्स्था का जो आलम है, किसानों का जो आलम, मजदूरों
कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य में हाइस्कूल और प्लस टू स्कूलों की संख्या में बढ़ोत्तरी करने की कवायद शुरू कर दी है। विभाग की ओर से सभी जिलों को अपनी आवश्यकता के मुताबिक हाइस्कूल और प्लस टू स्कूल खोलने की अनुशंसा करने को कहा है। शिक्षा विभाग
एक दूसरे से छत्तीस का आंकड़ा रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एक दूसरे की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। जुबानी तो छोड़िए भाजपा की तरफ से अब पोस्टर भी लगाया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी नीतीश की खूब तारीफ कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से अब तक पटना के प्रमुख चौक-चौराहों पर तीन पोस्टर लगाये गये हैं, जिसमें मोदी और नीतीश साथ दिख रहे हैं। दो तस्वीरों में पीएम मोदी ने नीतीश की तारीफ की है, तो वहीं तीसरी तस्वीर में यह कैप्शन लिखा है-नो कन्फ्यूजन ग्रेट कॉम्बिनेशन। मतलब यह दोनों नेताओं को बीच कोई भ्रम जैसी स्थिति नहीं है और दोनों के बीच गहरा तालमेल है।
झारखंड की पांचवीं विधानसभा के पहले मानसून सत्र के अंतिम दिन 22 सितंबर को जो कुछ हुआ, वह दो दिन पहले राज्यसभा में हुई घटना से बहुत अलग नहीं था। इन दोनों घटनाओं ने भारत की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। यह सवाल उठ रहा है कि आखिर संसद और विधानसभा के भीतर सदस्य ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। क्या संसदीय लोकतंत्र
राज्य सरकार की नियोजन नीति पर झारखंड हाइकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने राज्य के 13 अनुसूचित जिलों में प्रशिक्षित हाइस्कूल शिक्षक की आठ हजार 423 वैकेंसी को रद्द करते हुए, इन जिलों में फ्रेश नियुक्ति करने का निर्देश दिया। वहीं 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति को हाइकोर्ट ने