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भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं। वह एक दिन पहले ही दिल्ली से रांची लौटे थे। गुरुवार को दिल्ली लौटने के बाद उन्होंने श्ुक्रवार को कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आयी।

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरना कोड बिल नहीं लाने से आदिवासी सगंठन नाराज हैं। इसके विरोध में आगामी 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद और चक्का जाम का एलान किया गया है। वहीं, सरना कोड लागू नहीं होने से 2021 की जनगणना में आदिवासियों का अस्तित्व खत्म करने का षड्यंत्र रचने का आरोप आदिवासी संगठन के नेता लगा रहे हैं।

कांट्रैक्टर अमित अग्रवाल के रांची एवं कोलकाता स्थित तीन ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। रांची में जहां बसंत विहार और पंडरा स्थित ठिकाने पर छापेमारी हुई है, वहीं कोलकाता स्थित एक ठिकाने पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। बता दें कि रांची में उनके सहयोगी दिलीप अग्रवाल का बनस्पति घी का कारोबार है। यह छापेमारी आयक

बिहार में विधानसभा चुनाव का एलान हो चुका है और इसके साथ ही राजनीतिक अखाड़ों की सेनाएं सजने लगी हैं। रणनीतियां तो पहले से ही बनायी जा रही थीं, लेकिन अब असली संग्राम की तैयारी शुरू हो गयी है। बिहार की राजनीति हमेशा से देश के बाकी हिस्सों से अलग रही है। इसका एक प्रमुख कारण यहां की सामाजिक संरचना और व्यवस्था रही है। जाति के आधार पर राजनीति का इतना स्पष्ट विभाजन देश क्या, दुनिया भर में नहीं मिल सकता है। इसलिए बिहार को राजनीति की य

छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इनमें से कई अभ्यर्थियों को कैडर आवंटित भी कर दिया गया है। उन्हें विभिन्न विभागों में पदस्थापित भी कर दिया गया है। छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने अनुशंसित (नियुक्त) 326 अधिकारियों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस की आम सूचना जारी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पशुओं में होनेवाली खुरहा-चपका और ब्रुसोलोसिस बीमारियों की रोकथाम एवं उन्मूलन को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत टीकाकरण अभियान का आगाज किया। इस मौके पर सांकेतिक रूप से उन्होंने पांच टीकाकर्मियों को टैब और आइस बॉक्स समेत अन्य सामग्री दी। पशुओं को रोगमुक्त बनाने के लिए साल में दो बार टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा।

झारखंड में कोरोना के साथ-साथ दूसरी समस्याओं ने खौफनाक रूप धारण कर लिया है। संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ राज्य के विकास की गाड़ी का लंबे समय से रुका होना गंभीर चिंता का विषय बन गया है। कोरोना के संक्रमण के कारण अर्थव्यवस्था की गाड़ी बेपटरी हो चुकी है और आम लोगों के साथ-साथ सरकार भी परेशान है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगले साल की पहली तिमाही

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति और शिक्षक नियुक्ति पर हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जायेगी। हाइकोर्ट ने 13 अनुसूचित जिलों में हाइस्कूल शिक्षक वैकेंसी को रद्द कर दिया है। साथ ही 2016 की नियोजन नीति को भी निरस्त कर दिया था। इसी के खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जायेगी। सीएम बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में मीडिया को संबोधित कर रहे

सहायक पुलिकर्मियों ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा कर दी है। सीएम हेमंत सोरेन की पहल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बुधवार को सहायक पुलिसकर्मियों से बात की। इसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि फिलहाल सभी सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा दो सालों के लिए बढ़ा

झारखंड का सिस्टम अपने हिसाब से चलता रहा है। यहां के कुछ अफसर पूरी तरह बेलगाम हो गये हैं। यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि इन कुछ बेपरवाह अफसरों के कारण गाहे-बगाहे सरकार की किरकिरी होती रहती है। झारखंड में कम से कम चार ऐसे मामले हुए हैं, जिनके कारण राज्य सरकार की किरकिरी हुई या उसके सामने नये किस्म की चुनौती आकर खड़ी हो गयी। लोकतंत्र की

हाल के दिनों में राज्य सरकार को कम से कम तीन मामलों में सांसत में डाल कर नौकरशाही कहीं अपनी पीठ थपथपा रही है। इन गिने-चुने नौकरशाहों के कारण सरकार को इन तीन मामलों में अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। पूर्व की सरकार के दो और वर्तमान सरकार के एक फैसले से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार को सांसत में डालने के पीछे राज्य के कतिपय अधिकारियों का हाथ है। राज्य सरकार को चाहिए कि वैसे अधिकारियों को चिह्नित करे और कार्रवाई करे, नहीं तो आनेवाले दिनों में भी इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।