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झारखंड के तीन मेडिकल कॉलेजों में नामांकन पर नेशनल मेडिकल काउंसिल की रोक का विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनएमसी को पत्र भेज कर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। एनएमसी ने कहा है कि दुमका, हजारीबाग और पलामू मेडिकल कॉलेजों में आश्वासन के बावजूद निर्धारित समय में वे सारे संसाधन नहीं जुटाये गये, जिनकी मेडिकल की पढ़ाई में जरूरत होती है। इसलिए इन तीन मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं लिया जा सकता। यह

झारखंड की राजधानी रांची के चान्‍हो में आदिवासी परिवार की 12 साल की मासूम सरिता सात वर्षों से पांव में…

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के क्षेत्र, अधिकारों और यहां की व्यवस्था की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पालन से सरकार पीछे नहीं हटेगी। वह शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। सीबीआइ की इंट्री पर रोक लगाने के अपने फैसले के बारे में पूछे गये सवाल में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अपने अधिकार क्षेत्र में ही फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासियों के हित में तैयार किये गये एक प्रस्ताव पर शुक्रवार को मुहर लगा दी। यह प्रस्ताव आदिवासी/सरना धर्मावलंबियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान करने हेतु केंद्र सरकार को भेजे जाने से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि 2021 में होनेवाली जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना कोड का प्रावधान किया जायेगा।

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि पत्रकारों के ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पत्रकारों को अपने समाचारपत्र, पत्रिका, मीडिया संस्थानों, ब्लॉग के माध्यम से अच्छी और ज्ञानवर्धक बातें समाज को बतानी चाहिए। उन्हें सदा निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। मीडिया को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा गया है। इसलिए उन्हें सदा समाज की सजग प्रहरी की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। जनता को जागरूक करना और भ्रम दूर करना, यह अच्छी पत्रकारिता का गुण है।

झारखंड सरकार ने देश की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सीबीआइ को बगैर अनुमति राज्य में किसी भी मामले की जांच करने पर रोक लगा दी है। ऐसा करनेवाला झारखंड सातवां राज्य है, लेकिन इस फैसले के साथ एक गंभीर सवाल यह पैदा हो गया है कि क्या भारतीय संघवाद की अवधारणा एक-एक कर बिखर रही है। केंद्र और राज्यों के रिश्तों की बुनियाद पर खड़ी भारतीय संघ की

मका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद की जमानत पर अब 27 नवंबर को सुनवाई होगी. मामले में कोर्ट ने सीबीआई को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है.

रांची: सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के आर्यपुरी स्थित शिव के मंदिर में शुक्रवार को एक युवती का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला है। मौके से युवती का मोबाइल और स्कूटी भी बरामद किया गया है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सुखदेव नगर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

रांची शहर के सीवरेज-ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर्ट परामर्शी की नियुक्ति में कथित घोटाले की जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को प्रारंभिक जांच (पीइ) दर्ज कर ली है। जांच की जद में हैं पूर्व नगर विकास मंत्री रघुवर दास और अन्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक अक्टूबर को ही एसीबी को यह आदेश दिया था कि मैनहर्ट

बंगाल के कोलकाता, आसनसोल और पुरुलिया में कोयला तस्कर अरुण मांझी उर्फ लाला के कई ठिकानों पर दिल्ली सीबीआइ और आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू स्थित कार्यालय, इस्पात दामोदर कंपनी और शेक्सपियर सरणी में भी छापेमारी हुई। कोयले के अवैध कारोबार के मामले में बर्नपुर के न्यूटाउन स्थित बड़तोड़िया में छापेमारी की गयी। बताया जाता है कि लाला के आवास पर भी छापेमारी की गयी है। इसके बाद से कोयला कारोबारियों में हड़कंप मच गया

झारखंड सरकार ने राज्य में सीबीआइ की इंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे संबंधित आदेश गुरुवार को जारी किया गया। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार सिंह द्वारा पत्रांक- 10/सीबीआइ- 408/2020-4278) के माध्यम से जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 आॅफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस ले लिया गया है।